ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਸਮਾਨੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 22 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਜੀਤ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ।
• ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
• ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
• ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।