LIVE TV
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026
ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ: ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤੈਅ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ: ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਰਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਤੈਅ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ-ਫ਼ਾਰਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਭਗ 26 ਤੋਂ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਝਾੜ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
  • ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
  • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
  • ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣਗੇ