ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਕਸਰ ਇਥੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ” ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ + ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੰਨਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪਾਰਟੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਬਣਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡੂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਸਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
