ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। CBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ CBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ CBI ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ED ਨੇ ਗੋਇਲ ਤੋਂ 20.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ CBI ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 6 ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ED ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ CBI ਦੇ ਨਾਲ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ CBI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।U