ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।