ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 14 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
