ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ 200 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਥੋਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ 95.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 134.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਫਰਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਾਹਕ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਉੱਧਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।