ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 51,979 ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 25,339 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ 1 ਮਾਰਚ 2025, ਜਦੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ (97791-00200) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 59,293 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 696 ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 3,757 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 964 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 45 ਟਨ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਚੂਰਾ, 1,288 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 71 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਈਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 62 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ₹22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,675 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 51,979 ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 42,498 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 1,55,970 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64A ਤਹਿਤ 11,239 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।