ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇਤਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ AAP ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ AAP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
AAP ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। AAP ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਡੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AAP ਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ AAP ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
