ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ 1,200 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟ, ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਵਾਂਗ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਵਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ, ਲਾਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।