ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਧੇਯਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਐਨਈਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚਾਹੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।