ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਵਿਅੰਗਾਂ ਦੀ ਝਲਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ agenda ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਸਵਾਲ

1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ।

‘ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ’, ‘ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ’, ‘ਜੁਗਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ message ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ gap ਹੈ।

ਇਹੀ image ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘anti-system’ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ

ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ politics ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। SYL ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ: ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ Action ਤੱਕ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Anti-Corruption Action Line ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ Vigilance Bureau ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ message ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ address ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਘਰ ਦੇ Budget ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ budget ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ bill ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ scheme ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ financial relief ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ scheme ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ connection’ ਵਾਲੀ politics ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ: ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ School of Eminence, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ Aam Aadmi Clinics ਵਰਗੀਆਂ schemes ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ priorities ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ schemes ਦੇ results ਅਤੇ implementation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ major agenda ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ Action ਤੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ message ਸਾਫ਼ ਸੀ—ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ action ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ‘ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ’ ਵਾਲੀ Image

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ image ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ body language, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ style ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਤੋਂ CM’ ਬਣੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ image ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ।

ਪਾਣੀ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ themes ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸਦੇ results ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ political journey ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ।