ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ (Pregabalin) ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ-1 (Schedule H1) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ G.S.R. 377(E) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,788 ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 214 ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 22 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 54 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 650 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਯਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ।