ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2026-2029’ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCORD) ਦੀਆਂ ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।