ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ: ਕਿਹਾ— ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਲ ਥੈਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਜਲਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਨਵੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਿੰਨੀ ਉੱਡਾਨ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਰਨ—ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 77 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।

• ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਿਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ZLD) ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 78 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।