ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ” ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਯਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਧਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖੇਡ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ
ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਐਂਡ ਰੀਟੇਲਰਜ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,091 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1,158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ-2018 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
MICE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ MICE (ਮੀਟਿੰਗਜ਼, ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼, ਕਾਨਫਰੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਜ਼) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਿੱਖਿਆਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਆਵੰਟਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲਾਟ ਆਵੰਟਨ ਨੀਤੀ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇ-12 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਵੰਟਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਰੋਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
GLADA ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GLADA) ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਬੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਦਿਵਿਆੰਗ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
