ਪੰਜਾਬ ਦੀ Bhagwant Singh Mann ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਨੇ ਅੱਜ (8 ਮਾਰਚ) ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1000 ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
SC ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1500 ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਪਰੋਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ Haryana ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
