ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਧਾਰਣ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਲਾਭ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।