ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼ਿਅਦ) ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ 200 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ: ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਭੁੱਲਰ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
