ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਬਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 18 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ (ਬਰੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 50 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਹਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੱਲ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਥਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਖਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ (ਰੋਸਟਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਬਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
