ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਰੈਮਸਰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਾਇਲਡਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2025 ਦੀ ਬाढ़ ਦੇ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਈਟਾਂ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ 29 ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੜਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੈਮਸਰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਨ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਭੀ ਰੇਤ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਉਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ- ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਸਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਜਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲਗਾ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚ, ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
