ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। 1960 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ–ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1960 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਮੋਗਾ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਸ ਕਮੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ Aam Aadmi Party ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਕਮੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
