ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 2,970 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,870 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 3,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ 1,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1,336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,400 ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ 251 ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58,303 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5.89 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1,100 ਮਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RDF, GST ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ।