ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਐਨਿਊਮਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਲੰਬਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 28,515 ਸੈਮਸੰਗ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 28,000 ਫੋਨ ਹੁਣ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਐਨਿਊਮਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਿਊਮਰੇਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਰੀਦ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਭਰਨ ਲਈ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਕੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27,515 ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5G ਫੋਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 4G ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ L1 ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5G ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।