ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਨਸੋਲਿਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 2,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 10,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
