ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 1383.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1137.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 1215.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 972.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸੜਕ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 165.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ 147.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 41.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੜਕ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ 157.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8 FIR ਅਤੇ 15 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ 8 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 15 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 69.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1579 ਸ਼ੱਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਐਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 1579 ਸ਼ੱਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 922 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
244.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ITC ਬਲਾਕ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਨ 244.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 206.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ 19.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 451.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 141 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ
ਮੈਦਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਖ਼ਾਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ 141 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਹਾ-ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ, ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
