ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਾਸ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਓਲਾਵ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੋਝ
ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਵੀ ਰਾਜ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 0.005 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
