ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਲੰਬਿਤ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। CBI ਨੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

CBI ਨੇ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। CBI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਬਿਚੌਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੁ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ।

13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੁ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

CBI ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 IPS ਅਤੇ 4 IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।

CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 10 IPS ਵਿੱਚੋਂ 8 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। 4 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਚੌਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੁ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੁ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।

CBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।