ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਕਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ; ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਕਾਰ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਵਿਧੇਯਕ’ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ (DSP) ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ।

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪਿਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 35.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।