ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਢ਼ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟੇ ਜਾਂ ਵੱਧੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਢ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਪਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਢ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ ਰੋਪੜ, ਮੰਡਾਲਾ ਤਾਜੋਬਾਲ, ਬਾੜਾਕਾਲੀ ਰਾਉਣ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖੈਹਰਾਬਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
