ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਿਆਇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। 1971-74 ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰੱਖਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀਆਂ। 1979 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 128ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਆਰੱਖਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਆਰੱਖਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
