ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) Gursimran Singh Dhillon ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Punjab Apartment and Property Regulation Act 1995 (PAPRA ਐਕਟ 1995) ਹੇਠ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ Rupinder Kaur ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ Ritesh Goenka, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ Puneet Digra ਅਤੇ Prabhjot Singh ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਵ ਰਾਜੂਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
PAPRA ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ADC ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ PAPRA ਐਕਟ-1995 ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ PAPRA ਐਕਟ-1995 ਦੇ 2024 ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Punjab Urban Development Authority ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
