ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
CM ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ AAP ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
