ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤਿਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
