ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026′ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੀਵਰ ਮੈਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ (ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਾਮੂਲੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਤੋਂ 26,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੱਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”