ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1927 ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।