ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 19.34 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੇ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ (One Time Settlement-OTS) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ OTS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ—ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ OTS ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।
