Live Updates
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਕਦੋਂ ਭਰਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਕਰੇ – ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ- ਕੇਜਰੀਵਾਲਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਣ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਕਦੋਂ ਭਰਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਕਰੇ – ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ- ਕੇਜਰੀਵਾਲਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਣ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
1 min read

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਫ਼ੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2026-27 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *