ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀ OLA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਰੂਲਜ਼-2025 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ OLA ਦੀਆਂ ਕੈਬ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ OLA ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ANI Technologies Private Limited, ਜੋ OLA Cab ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ OLA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਬ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ OLA ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ OLA ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ OLA ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ OLA ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।