ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ-ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40 ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਕਰੀਬ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (Disproportionate Assets) ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।