ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 75-80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਮੱਕੀ (Maize) ਬਣੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ:
ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ:
ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ,
ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ,
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ:
ਮੱਕੀ,
ਦਾਲਾਂ,
ਬਾਸਮਤੀ,
ਕਪਾਹ,
ਸਬਜ਼ੀਆਂ,
ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ
ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ:
ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ,
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ,
ਬੀਜ ਸਹਾਇਤਾ,
ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ,
ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ।
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ:
ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮੁੜ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਟੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ।

ਘੱਟ ਰਹੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕ “ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ:
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ:
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ,
ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਉਦਯੋਗ,
ਸਟਾਰਚ ਉਦਯੋਗ,
ਐਥੇਨਾਲ ਉਦਯੋਗ
ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ?

1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
2. ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਾਡਲ
ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ,
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ,
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।