ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਚਲ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ “ਕੈਸ਼ ਰੇਨ” ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਗ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂਚ ਜਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ” ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
