ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੋਧ) ਵਿਧੇਯਕ-2026’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਮੌਤ ਤੱਕ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗੀ (ਕੋਗਨਿਜ਼ੇਬਲ) ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧੇਯਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ:
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਬੀੜ” ਦੀ ਥਾਂ “ਸਰੂਪ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਰੱਖਕ:
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਸੰਰੱਖਕ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ।
ਹਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ:
ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਥਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਰੱਖਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਸਾੜਨਾ, ਫਾੜਨਾ, ਚੋਰੀ) ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਖਿਕ, ਲਿਖਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨ
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2008 ਦਾ ਐਕਟ:
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
2016 ਦੇ ਯਤਨ:
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2018 ਦਾ ਵਿਧੇਯਕ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧੇਯਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
2025 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਧੇਯਕ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਧੇਯਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
