ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ ₹504 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 19 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ IDFC First Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ IDFC First Bank ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-32 ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ Fixed Deposits ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ IDFC First Bank ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ?
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਹੁਣ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
CBI ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Mohd. Shayin, Dr. Saket Kumar, Vineet Garg, ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ Pradeep Kumar, Ram Kumar Singh ਅਤੇ Pankaj Agarwal ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IDFC First Bank ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ, AU Small Finance Bank ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
Vineet Garg ਅਤੇ Pradeep Kumar ’ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼?
CBI ਮੁਤਾਬਕ, Vineet Garg ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ Pradeep Kumar ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ HSPCB ਦੇ IDFC First Bank ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
CBI ਅਨੁਸਾਰ, HSPCB ਦੇ ਦੋ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ₹169.69 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 49 ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ debit transactions ਅਤੇ 6 fraudulent credit entries ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ Vineet Garg ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ HSPCB ਦਾ ਪੈਸਾ IDFC First Bank ਵਿੱਚ park ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
CBI ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਨਕਦ, ਦੋ iPhone Pro 17 ਅਤੇ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
Mohd. Shayin ਦਾ ਨਾਮ HPGCL ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
IAS ਅਧਿਕਾਰੀ Mohd. Shayin ਦਾ ਨਾਮ Haryana Power Generation Corporation Limited (HPGCL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
CBI ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ HPGCL ਦੇ Managing Director ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ IDFC First Bank ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ₹50 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ।
Ram Kumar Singh ’ਤੇ ₹79.46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ Ram Kumar Singh ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Ram Kumar Singh ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। CBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ IDFC First Bank ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ₹79.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ Fixed Deposit (FD) ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਈ signed cheques ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ FDs ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 fraudulent debit entries ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
Ram Kumar Singh ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ-ਕੇਡਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Pankaj Agarwal ’ਤੇ ਵੀ CBI ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
IAS ਅਧਿਕਾਰੀ Pankaj Agarwal ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ—
- Haryana School Shiksha Pariyojana Parishad (HSSPP)
- Haryana State Agriculture Marketing Board (HSAMB)
CBI ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ IDFC First Bank ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ₹60.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ fraudulent transactions ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ।
Dr. Saket Kumar ’ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ?
IAS ਅਧਿਕਾਰੀ Dr. Saket Kumar ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ Development and Panchayat Department ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
CBI ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ₹48.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਾਤਾ IDFC First Bank ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੀ ਹੁਣ 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Dr. Saket Kumar, Vineet Garg ਅਤੇ Mohd. Shayin ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ।
CBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ prosecution sanction ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
₹504 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹657 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ₹504 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ ₹657 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
CBI ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, IDFC First Bank ਦੇ Shamim Ahmed Dar, Sudha Goyal ਅਤੇ Kuldeep Singh ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਦੇ Charanjeet Singh Randhawa ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ?
ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਥਿਤ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ—
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੈਸਾ
⬇️
IDFC First Bank ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ
⬇️
₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ
⬇️
FD ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
⬇️
ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
⬇️
ਪੈਸਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ
⬇️
ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।
ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ—
ਫਰਵਰੀ 2026:
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDFC First Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ de-empanel ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
CBI ਨੇ Haryana State Vigilance and Anti-Corruption Bureau ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ।
ਮਈ 2026:
CBI ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
18 ਜੂਨ 2026:
IAS ਅਧਿਕਾਰੀ Ram Kumar Singh ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੂਨ 2026:
IAS ਅਧਿਕਾਰੀ Pankaj Agarwal ਨੂੰ ਵੀ CBI ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
2 ਸਤੰਬਰ 2026:
CBI ਨੇ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹504 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।