ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।