ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਵਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਸੋਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਲਾਭ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:
ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸੋਈ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ (ਚਣਾ/ਮੂੰਗ-ਚਣਾ ਦਾਲ)
2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ
1 ਕਿਲੋ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਲੂਣ
200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ
1 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ?
‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:
900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ।
ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ:
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ?
ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਤੇਲ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ:
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।