ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ” (Legally Free for Adoption) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲ ਸਕੇ।