ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ । ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੱਜ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇਵਾਲੇ” ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ।
ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।