ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਹਿਤ 30% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 60% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੇਅ-ਸਕੇਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਡੀ.ਏ. ਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਪੇਅ-ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੇਅ-ਸਟ੍ਰਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
* ਕਲਰਕ: ਪੰਜਾਬ ₹54,812 | ਕੇਂਦਰ ₹36,960 | ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ₹17,852
* ਡਰਾਈਵਰ: ਪੰਜਾਬ ₹40,612 | ਕੇਂਦਰ ₹36,960 | ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ₹3,652
* ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ: ਪੰਜਾਬ ₹56,374 | ਕੇਂਦਰ ₹47,360 | ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ₹9,014
* ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ: ਪੰਜਾਬ ₹67,592 | ਕੇਂਦਰ ₹65,760 | ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ₹1,832
* ਕਾਂਸਟੇਬਲ: ਪੰਜਾਬ ₹54,812 | ਕੇਂਦਰ ₹36,960 | ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ₹17,852