ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨੇ 27,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ:
27,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1.1 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ “ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ” ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ “ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ” ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ੇ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਯੋਗ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਦੂਜਾ ਸੁਧਾਰ:
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਟੇਕ ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ‘ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੰਡ ਚੱਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ‘ਟੇਕ ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ‘, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ: ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਟੇਕ ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ‘ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਟੈਸਟ-ਟੇਸਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਕਵਾਨ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ।”